अर्थ विभागा मार्फत चालणारी कामे
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता, १९६८ नियम ३ नुसार जिल्हा परिषदेचे सर्व आर्थिक व्यवहार व सर्व हिशेब (वार्षिक हिशेब तयार करणे व लेखे आणि आर्थिक दस्तऐवज तयार ठेवणे) संदर्भात कार्यवाही वित्त विभागाकडुन करण्यात येते. जिल्हा परिषदेतील वित्त विभागाचे प्रमुख हे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी असुन ते महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील उपसंचालक दर्जाचे अधिकारी असुन, लेखा आणि अर्थसंकल्पीय अंदाज या बाबी तसेच आर्थिक नियमांच्या अंमलबजावणी संबंधी मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा परिषदेचा वित्तीय सल्लागार व प्राथमिक लेखा परिक्षक म्हणून ते काम करतात. त्यांना सहाय्यक म्हणून वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वर्ग-१) व दोन लेखा अधिकारी (वर्ग-२) असतात. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे सल्ल्याशिवाय कोणताही प्राधिकारी आर्थिक व्यवहारास मंजुरी देत नाही.
जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागामार्फत ज्या योजना/विकास कामे केली जातात त्यासंदर्भातील प्रशासकीय मान्यतेसाठीच्या सर्व नस्त्या वित्त विभागाचे अभिप्राय घेवून सक्षम प्राधिकार्‍यांकडे सादर केल्या जातात.
- जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांमार्फत विकास कामांसाठी/योजना राबविणेसाठी मागविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेवर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे नियंत्रण असते. निविदा मंजूरीसाठीच्या नस्त्याही वित्त विभागाचे अभिप्राय घेवून सक्षम प्राधिकार्‍यांकडे सादर केल्या जातात.
जिल्हा परिषदेमार्फत केलेल्या सर्व कामांची देयके तसेच कर्मचारी वेतनाची देयके आणि कार्यालयीन सादिल खर्चाची देयके वित्त विभागामध्ये परिनिरिक्षण करुन पारित केली जातात आणि त्यांचे धनादेश संबंधीतांना दिले जातात.
जिल्हा परिषद वित्त विभागामार्फत पारित केल्या जाणार्‍या सर्व देयकांचे धनादेश देणे तसेच पंचायत समिती स्तरावर वित्तप्रेषणाचे धनादेश वित्त विभागातील धनादेश शाखेमार्फत दिले जातात.
अर्थ विभागा मार्फत चालणारी कामे
१) महाराष्ठ्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अघिनियम १९६१ व महाराष्ठ्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या लेखा सहिता १९६८ मघ्ये विहित केल्याप्रमाणे तसेच शासनाने वेळोवळी दिलेल्या आदेशानुसार अधिकार व कर्तव्य.
२) वित्त विभाग जिल्हा परिषदेचे सर्व विभाग आणि पंचायत समित्याच्या लेख्यांवर नियंत्रण ठेवणे.
३) वित्तीय सल्लागार व प्राथमिक लेखा परिक्षक म्हणुन कामे.
४) वित्तीय व्यवस्थपन व गूंतवण्रुका यावर नियंत्रण ठेवणे.
५) जिल्हा परिषदेचे स्वतःचे उत्पन्न व शासकीय विविघ योजना.
६) लेखा संर्वगाचि जिल्हा आस्थापना (बदली पदोन्नती,जेष्ठता यादी ही जबाबदारी राहील).वित्त विभागाची कार्यालयीन आस्थापना महाराष्ठ्र वित्त व लेखा संर्वगाच्या अघिका-यांवर पर्यवेक्षण नियंत्रण ठेवणे जिल्हा परिषदेचया सर्व् विभागातील व पंचायत समित्यामघील लेखा संर्वगावर पर्यवेक्षण नियंत्रण ठेवणे
७) पंचायती राज संस्थाच्या लेख्यांवरील लेखा परीक्षा पुनर्विलोकन अहवालात समाविष्ट लेखा आक्षेप व महत्वाचे लेखा आक्षेप व तसेच भारताचे नियंत्र्क व महालेखा परिक्षक यांच्या अहवालात समाविष्ट लेखा आक्षेप व महत्वाचे लेखा आक्षेप यांच्यात समन्वय ठेवणे.
८) वेतन पडताळणी विषयक सर्व कामावर नियंत्रण ठेवणे
९) वित्त विभागास प्राप्त होण-या सर्व नस्त्यांचे पूर्व लेख्रा परिक्षण करणे व अभिप्राय देणे.
१०) अनुदान निर्धारण, जिल्हा परिषदेस शासनाकडुन येणे व शासनास देणे स्थिती यावर नियंत्रण ठेवणे
११) मघ्यर्वती भाडार/ पूर्ण नियंत्रण.
१२) आर्थिक शिस्तीचे पालन करण्यासाठी योग्य व आवश्यक नियोजन उपाययोजना व अमबलबजावणी करणे.
१३) जिल्हा परिषदेचे खरेदी व्यवहार विहित पघ्दतीचे करणे.
१४) महाराष्ठ्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अघिनियम १९६१ व महाराष्ठ्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या लेखा सहिता १९६८ वेळोवेळी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे जबाबदा-या स्वतः किवा इतर अघिका-यांकडून पूर्ण करून घेणे
१५) महालेखापाल कोषागार यांच्या कार्यालयातील लेख्याशी (जमा व खर्च ) ताळमेळ नियंत्रण ठेवणे.
१६) अथापाय अग्रीम रकमाच्या समायोजनबाबत पर्यवेक्षण करणे व नियंत्रण ठेवणे
१७) वार्षिक लेखे अंतीमीकरण करूण आर्थिक स्थितीच्या अहवालास जिल्हा परिषद सभेस सादर करणे.
१८) जिल्हा परिषद व स्थायी समिती यच्या सभाना उपस्थित राहून माहिती पूरविणे सभेच्या अघ्यक्षानी विचारणा केल्यास योग्य तो वित्तीय सल्ला देणे आणि अर्थ समितीचे सचिव म्हणून काम पाहणे.
१९) मुख्य कार्यकारी अघिकारी यांचे आदेशाने दिलेली कामे पार पाडणे.
वित्त विभागामध्ये खालील निधी निहाय लेखे ठेवले जातात.
1) जिल्हा परिषद योजना (जिल्हा निधी)
2) अभिकरण योजना (अभिकरण निधी)
3) हस्तांतरीत योजना (शासकीय निधी)
4) दुरूस्ती देखभाल निधी
5) घसारा निधी
अर्थ समिती कामासंबधी तपशील
· मासिक लेखे व वार्षिक लेख्यास मंजूरी देऊन स्थायी व जिल्हा परिषद सभेपुढे मंजुरीसाठी सादर करणे
· विषय समितीच्या मासिक सभेमध्ये दरमहा येणारे विषय :-
· मासिक लेख्यांस मान्यता देणे
· दर तीन महिन्यांनी लेखाविषयक नोंदवहयांचा आढावा घेणे
· जिल्हा परिषद सदस्यांच्या तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या प्रवास भत्ते अदाईस मंजुरी देणे
· पुरवणी व सुधारित अंदाजपत्रक विषय समितीपुढे अवलोकनार्थ ठेऊन मा.जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेकडे शिफारस करणे.
· अर्थ विभागाकडील वार्षिक प्रशासन अहवाल व कार्यक्रम अंदाजपत्रक यांस मंजूरी देणे.
· जिल्हा परिषदेचे वार्षिक लेख्यांबाबत कमी जास्त जमा खर्चाच्या कारणांचे तसेच पंचायत समिती वाढीव उपकर निधीचे कमी जास्त जमा खर्चाच्या कारणांचे अवलोकन करून मा.जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेकडे शिफारस करणे
· घसारा पुनर्स्थापन व दुरुस्ती निधीची रक्कम जिल्हा निधीत जमा करण्यास मा.स्थायी समितीकडे शिफारस करणे.
· स्थानिक निधी लेखा परिक्षण प्रथम अनुपालनास मंजूरी देणे.
संकलन शाखा
जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समिती व मुख्यालयातील जमा व खर्चाचे लेखे एकत्रित करून जिल्हा परिषदेचा मासिक लेखा तयार केला जातो. मासिक लेखे दरमहा वित्त समितीच्या मंजुरी नंतर स्थायी समिती समोर अंतिम मान्यतेसाठी ठेवले जातात. संबंधीत विभागाकडुन लेख्याशी ताळमेळ घेतला जातो. मासिक लेख्यांवरून जिल्हा परिषदेचा वार्षिक लेखा तयार केला जातो. सदर वार्षिक लेख्याची छाननी वित्त समितीच्या सभेमध्ये केल्यानंतर सप्टेंबर पूर्वी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीसाठी सादर केले जातात. जिल्हा परिषद सभेच्या मंजुरी नंतर सदरचे लेखे १५ नोव्हेंबरपुर्वी शासन राजपत्रात प्रसिध्द केले जातात.
संकलन शाखेकडे नमुना नं. १९ नोंदवही असून सदर नोंदवहीत जिल्ह्यातील सर्व तालुक्याकडील व मुख्यालयातील सर्व विभागाकडील मासिक जमा व खर्चाचे लेखे नोंदविले जातात. नमुना नं. १९ नोंदवहीत लेखे नोंदवून त्यांच्या एकूण बेरजा एकूण लेख्यांशी जुळल्यानंतर सदर लेख्याचा एकत्रित गोषवारा लेखाशिर्ष व उपलेखाशिर्षानुसार नमुना नं.२० मध्ये नमुद केले जातात.
सदर मासिक लेखे दरमहाच्या अर्थ समितीसमोर मंजूरीस ठेवून वित्त समितीच्या मंजूरीनंतर स्थायी समितीसमोर अंतिम मान्यतेसाठी ठेवले जातात.
एप्रिल ते जून या कालावधीत मागील आर्थिक वर्षातील लेख्यांसदर्भात दुरुस्त्या असल्यास सदरच्या दुरुस्त्या केल्यानंतर तालुक्यांकडून २१ अ क व ड मधील विहीत नमुन्यात माहिती मागविली जाते. १९२० व २१ अ क ड वरुन वार्षिक लेखे तयार केले जातात. सदर वार्षिक लेख्याची छाननी वित्त समितीच्या सभेमध्ये केल्यानंतर सप्टेंबर पूर्वी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेच्या मंजूरीसाठी वार्षिक लेखे सादर केले जातात.
१३ वा वित्त आयोग
शासनाकडून प्राप्त होणारे अनुदान जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांना वाटप करणे. त्याचा खर्चाचा अहवाल शासनास दरमहा सादर करणे.
शासन निर्णय
रोख शाखा
रोख शाखेत वेतन, बांधकाम/रस्ते व इतर देयके मंजुर झाल्यावर त्यांचे कामकाजाबाबतचे धनादेश तयार करून वितरीत केले जातात. कोषागारातून प्राप्त धनादेश व इतर जमांची नोंद रोखवहीमध्ये घेतली जाते. तसेच प्रत्येक दिवसांचे/मासिक जमा व खर्चाच्या नोदीचां बँकेशी ताळमेळ घेतला जातो.
भविष्य निर्वाह शाखा
जिल्हा परिषदेकडील वर्ग ३ व ४ च्या सर्व कर्मचा-यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे वित्त विभागामार्फत ठेवले जातात. सदर लेखे अद्ययावत ठेवण्यासाठी संगणकीकृत प्रणालीचा वापर केला जातो. भविष्य निर्वाह निधीचे परतावा / नापरतावा तसेच अंतिम अदाईचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यांनतर कोषागारातुन धनादेश प्राप्त करण्याची कार्यवाही त्वरीत केली जाते. तसेच जिल्हा परिषद सेवेत असताना मृत्यु झालेल्या कर्मचा-यांचे वारसास ठेव संलग्न योजनेचा लाभ सत्वर अदा केला जातो. गटविमा रक्कमेचे प्रदान संबंधीत कर्मचा-यांना करण्यात येते.
१) जिल्हा परिषदेकडील शिक्षक व शिक्षकेतर सेवकांचे भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे अद्यावत ठेऊन
आर्थिक वर्ष संपताच कर्मचायांना वितरीत करणे.
२) नवीन आणि अन्य ठिकाणाहून बदलून आलेल्या कर्मचायांना नवीन भविष्य निर्वाह निधी खाते क्रमांक देणे.
३) कर्मचायांच्या मागणीनुसार नियमास अनुसरुन वैद्यकिय उपचार उच्च शिक्षण लग्न आणि धार्मिक कार्य घर दुरुस्ती अथवा बांधकाम आणि प्लॉट खरेदीसाठी अथवा घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करणेसाठी परतावा / ना परतावा अग्रीम मंजूर करणे.
४) सेवानिवृत्त मयत जिल्हा बदली अथवा पदोन्नतीने स्थानांतर झालेल्या कर्मचायांचे भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे अंतिम करुन यथास्थती रक्कम आदा कणे अथवा वर्ग करणे.
५) जिल्हा परिषदेकडील सेवेत असताना मयत झालेल्या पात्र कर्मचायांचे वारसास ठेव संलग्न विमा योजनेचा लाभ देणे
गट विमा योजना
“राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना 1982” दिनांक 01 मे 1982 पासून अस्तित्वात आली. ही योजना दिनांक 01 मे 1982 रोजी शासकीय सेवेत असणाऱ्या व त्यानंतर शासकीय सेवेत येणाऱ्या सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना सक्तीची आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवेत असतांना निधन झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना विम्याचे संरक्षण देणे व कर्मचाऱ्यांना सेवा निवृत्तीनंतर बचतनिधीतील रक्कम देऊन त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.या योजनेखाली जमा होणारी वर्गणी रुपये 15/- च्या पटीत वसूल केली जात होती. त्यामध्ये विमा निधीचे रुपये 4.50 समाविष्ट होते. परंतू शा.नि. वित्त विभाग क्र.ग.वि.यो.- 10.02 / प्र.क्र.30/शाहमी, दिनांक 26/7/2002 नुसार गट विमा योजनेच्या वर्गणीचे दर दिनांक 01/01/2002 पासून सुधारीत करण्यात आले. त्यानुसार या योजनेखाली जमा होणारी वर्गणी रुपये 30/-च्या पटीत वसूल केली जात होती. त्यानंतर आता शा.नि. वित्त विभाग क्र. गवियो-1009/प्र.क्र.58/वर्गणी/विमा प्रशासन दि. 2/08/2010 नुसार गट विमा योजनेच्या वर्गणीचे दर दि.1/01/2010 पासून सुधारीत करण्यात आले आहेत. त्यानुसार आता रुपये 60/-च्या पटीत वसुल होणा-या वर्गणीत विमा निधीचे रुपये 18/- समाविष्ट आहेत. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवेत असतांना ऑगस्ट 2010 व त्यानंतर निधन झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना रुपये 60,000/- एवढे विम्याचे संरक्षण एका घटकासाठी (Unit) मिळते. तसेच रुपये 42/- बचतनिधीत जमा होतात, ते शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवा निवृत्तीनंतर बचत निधीवर अनुज्ञेय असणा-या व्याजाच्या रकमेसह प्रदान केले जातात. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निरनिराळया गटांसाठी वर्गणीचे दर व त्याद्वारे मिळणारे विम्याचे संरक्षण खाली दर्शविल्याप्रमाणे आहे.महाराष्ट्र राज्य गट विमा योजना १९८२
| अ.क्र. | गट | मासिक वर्गणी
(रुपये) | विम्याचे संरक्षण
(रुपये) |
| 1 | गट "अ" | 960 | 9,60,000/- |
| 2 | गट "ब" | 480 | 4,80,000/- |
| 3 | गट "क" | 120 | 2,40,000/- |
| 4 | गट "ड" | 60 | 60,000/- |
निवृत्ती वेतन शाखा / परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) १९८२ च्या नियमाचे अधिन राहून जिल्हा परिषद कर्मचा-यांचे वर्ग-३ च्या बाबतीत वयास ५८ वर्ष व वर्ग-४ च्या बाबतीत ६० वर्ष पुर्ण झाल्यानंतर सेवानिवृत्त, इतर प्रकारे सेवानिवृत्त होणा-या तसेच मयत झालेल्या कर्मचा-यांच्या प्रकरणांची छाननी करून सेवानिवृत्ती तसेच कुटूंब निवृत्ती वेतन मंजुर करण्यात येते.
निवृत्तीवेतनाचे प्रकार : १) नियत वयोमानानुसार निवृत्तीवेतन, २) पुर्ण सेवा निवृत्तीवेतन, ३) रुग्णता निवृत्तीवेतन, ४) भरपाई निवृत्तीवेतन, ५) जखम व इजा निवृत्तीवेतन, ६) अनुकंपा नि वृत्तीवेतन, ७) कुटूंब निवृत्तीवेतन, ८) असाधारण कुटूंब निवृत्तीवेतन
आपण क्लिक करून हवी ती शासकीय माहिती सहज मिळवू शकता
भांडार शाखा
जिल्हा परिषद वित्त विभागाकडे जिल्ह्याचे प्रमुख भांडार असते. वित्त विभागाकडील भांडार हे संग्रह या लेखा शिर्षाखाली खर्च टाकावयाचे भांडार आहे. महाराष्ट जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखासंहिता १९६८ मधील नियम २०२ प्रमाणे जि.प.चा मालसंग्रह जिल्हा परिषदेच्या तसेच पंचायत समितीच्या ठिकाणी ठेवता येईल.
जिल्हा परिषदेकडील सर्व विभाग व पंचायत समित्यांना आवश्यक असणाया स्टेशनरीची व फॉर्म व रजिस्टरची खरेदी वित्त विभागाकडील भांडारामार्फत शासकीय मुद्रणालयाकडून केली जाते व वितरीत केली जाते. लेखासंहिता नियम ९१ नुसार खरेदी केलेल्या मालाची व वितरीत केलेल्या मालाची एकत्रीत नोंद नमुना नु. ३३ मध्ये ठेवली जाते. जिल्हा परिषदेकडे व पंचायत समितीकडे असणाया जंगम मालमत्तेची नोंद नियम ९० नुसार नमुना नं. ३२ मध्ये ठेवली जाते. जंगम मालमत्तेची दर वर्षी जून मध्ये तपासणी करावयाची असून तसे प्रमाणपत्र मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचेकडे माहे जून मध्ये सादर करावयाचे असते.
विभागातील कागदपत्राच्या वर्गवारीचे विवरणपत्र
कार्यालयीन कामकाजात खालील प्रमाणे ६ संच पध्दतीचा वापर केला जातो.
१) कार्यविवरण पंजी / प्रलंबीत पत्रे
२) प्रतिक्षाधीन प्रकरणे
३) स्थायी आदेश नस्ती
४) नियतकालीके अ व ब
५) अभिलेखागारात पाठवावयाच्या नस्त्या
६) ड वर्गीय कागदपत्रे
१) कार्य विवरण पंजी / प्रलंबीत पत्रे-
प्रत्येक लिपिकाकडून प्रपत्र-६ मध्ये कार्यविवरण पंजी ठेवली जाणे आवश्यक आहे. या नोंदवहीत दैनंदिन टपालाची नोंद घ्यावयाची असून प्रकरणाचा निपटारा झाल्यानंतर कार्यविवरण पंजीमधील पत्राचा अनुक्रमांक गोलांकीत करावा. तसेच प्रकरण निकाली काढले किंवा ते जावक करण्यासाठी पाठविले असेल तर स्तंभ -४ मध्ये ते निकाली काढल्याची नोंद घ्यावी. कार्यविवरण पंजीमध्ये दर आठवडयाचा गोषवारा काढुन प्रभारी अधिकारी यांचे समोर ठेवावा.
२) प्रतिक्षाधीन प्रकरणे-
या पंजीमध्ये वरिष्ठ कार्यालयाकडून माहिती येणे प्रलंबीत आहे व प्रकरण निकाली निघु शकत नाही अशी प्रकरणे प्रतिक्षाधीन पंजीत नोंदविण्यात यावी. या पंजीमुळे कर्मचा-यांना त्वरीत अहवाल मागविण्याकरिता व प्रलंबीत पत्रावर नियंत्रण ठेवण्याकरीता त्याचप्रमाणे प्रकरणात वेळोवेळी स्मरणपत्रे देण्याकरीत ही पंजी उपयुक्त ठरते.
३) स्थायी आदेश पंजी-
यामध्ये शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले अध्यादेश / शासन निर्णय / परिपत्रके इत्यादी महत्वाचे अभिलेख कायम स्वरुपी जतन करुन ठेवले जातात व वेळोवेळी शासकीय कामकाजात यामधील मार्गदर्शक सुचनांचा आधार घेतला जातो. ही नस्ती विषयवार असावी, त्यास अनुक्रमाणिक असावी व प्रत्येक पानास क्रमांक दिलेले असावे.
४) नियतकालीके अ व ब
या पंजीच्या भाग अ मध्ये (पंधरवाडी / मासीक / त्रैमासीक / सहामाही / वार्षिक ) अहवाल ज्या पत्रान्वये विहीत करण्यात आलेला आहे व ज्या कार्यालयास असा अहवाल ज्या नियत दिनांकास सादर करावयाचा आहे त्याची पत्र क्रमांक व दिनांकासह नोंद घेण्यात येते व भाग ब मध्ये ज्या दिनांकास असा अहवाल प्रत्यक्षात सादर करण्यात आला त्याबाबतची नोंद ठेवण्यात येते.
५) अभिलेखागारात पाठवावयाच्या नस्त्या / कागदपत्रे-
ज्या प्रकरणातील कार्यवाही पुर्ण झालेली आहे अशी प्रकरणे अभिलेखागारात पाठविण्यापूर्वी अभिलेख्याचे अ वर्ग ब वर्ग क वर्ग क-१ वर्ग व ड वर्ग असे वर्गीकरण करुन नस्त्या / प्रकरणे अभिलेखागारात जतन करुन ठेवण्यासाठी पाठविण्यात येतात.
६) ड वर्गीय कागदपत्रे--
जी पत्रे माहितीसाठी प्राप्त होतात किंवा ज्या पत्रांवरील कार्यवाही पूर्ण झालेली आहे व ज्या कागदपत्रांना १ वर्षावरील कालावधीसाठी राखुन ठेवण्याची आवश्यकता नाही अशी कागदपत्रे जसे मासीक अहवाल, किरकोळ रजेचे अर्ज इत्यादी ड वर्गीय कागदपत्र म्हणून १ वर्षाच्या कालावधीसाठी राखुन ठेवण्यात येतात व १ वर्षानंतर अशा कागदपत्रांचे सक्षम अधिका-याची मंजुरी घेऊन नाश केले जाते.
| अ.क्र. | अभिलेख वर्ग | अभिलेख जतन करुन ठेवण्याकरीता वापरावयाच्या बस्त्याचा रंग | जतन करुन ठेवण्याचा कालावधी |
| १ | अ | लाल | कायमस्वरुपी |
| २ | ब | पिवळा | ३५ वर्ष |
| ३ | क | हिरवा | १५ वर्ष |
| ४ | क-१ | निळा | ५ वर्ष |
| ५ | ड | पांढरा | १ वर्ष |
कर्मचारी मित्र ! ! संगणक प्रेमी कर्मचारी कार्यालयीन कामा करिता
मित्र हो नमस्कार !!
संगणक प्रेमी कर्मचारी कार्यालयीन कामा करिता कॉम्प्युटरचे नवनविन ज्ञान स्वत:च घेतात . काही वेळा कर्मचारी मित्रांना आनेक आडचनी येतात . स्वत:च्या कॉम्प्युटर मध्ये स्वत:च कांही स्वॉफ्टवेअर कसे Install करावे ? स्वॉफ्टवेअरचा वापर कसा करावा ? काही उपयुक्त स्वॉफ्टवेअर या पानावर डाउनलोड करिता उपल्बध आहेत . इंन्सटॉलेशनचे आणि वापर करण्यासंबंधी चित्रासह माहिती पहा . संगणक प्रेमी कर्मचारी यांना नक्कीच आवडेल !!!!
*********************************************************************************************************
कॉम्प्युटर मध्ये युनिक कोड टाकण्यासाठी खालील लिक पहा
Step-1 तुमच्या कॉम्प्युटर मध्ये युनिक कोड टाकण्यासाठी ही माहिती उपयोगाची आहे.
Step-2 1) तुमच्या कॉम्प्युटर मध्ये विंडोज एक्सपी Windows XP (OS) आसेल तर हे फोँट डाऊनलोड करा
2) तुमच्या कॉम्प्युटर मध्ये विँडोज-7/ विस्टा-Vista/ Windows -7 ( OS ) आसेल तर हे फॉट डाऊनलोड करा
Step-3 तुमच्या संगणकात युनिक कोड ची सुविधा लागु करण्यासाठी ही लिंक उपयुक्त अहे .
****************************************************************************************************
ISM फाईल चे युनिककोड मध्ये रुपाँतर करण्यासाठी खालील क्रमाणे Install क़रा
( अंदाजीत वेळ 5 मिनिट लागेल )
(अंदाजीत वेळ 40 मिनिट लागेल. तसेच फ्क्त या सेटप करीता ईटरनेट असणे आवश्यक आहे )
(अंदाजीत वेळ 1 मिनिट लागेल )
*********************************************************************************************************
वर्ड आणि एक्सेल फाईलचे पिडीफ मध्ये ( Convert ) रुपांतर करण्याकरिता खालील दोन स्वॉफ्टवेअर
डाउनलोड आणि Install करा
वर्ड किंवा एक्सेल फाईल ओपन करा . कंट्रोल Ctrl+p करा . किंवा File मेणु मध्ये जा . Print सलेक्ट करा . Print विंडो दिसतो.
तुमच्या प्रिटरचे नाव दिसेल. त्याखाली CutePDF Writer सलेक्ट करा. Ok करा . Save As हा विंडो दिसतो . Desktop वर पिडीफ फाईल ठेवा .
